Deutscher Lotto- und Totoblock
Europäisches Parlament fordert konsequentes Vorgehen gegen illegale Glücksspielanbieter
Deutscher Lotto- und Totoblock / Schlagwort(e): Handel/Dienstleistungen/ 15.11.2011 / 15:59 --------------------------------------------------------------------- - Europäisches Parlament verabschiedet Resolution zum Online-Glücksspiel - Abgeordnete erteilen den Forderungen der kommerziellen Glücksspielindustrie eine klare Absage - Mitgliedstaaten können weiterhin selbst über ihre Glücksspielregelung entscheiden - Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB) begrüßt Entschließung München/Brüssel, 15. November 2011. Das Europäische Parlament hat heute eine Resolution zum Online-Glücksspiel verabschiedet. 'Darin folgen die Parlamentarier ihrer bisherigen Linie. Es soll auch weiterhin keine europaweite Kommerzialisierung des Glücksspiels geben', kommentiert Erwin Horak, Präsident der Staatlichen Lotterieverwaltung Bayern und Federführer des DLTB, die Entschließung. Vielmehr bleibe es den Mitgliedstaaten überlassen zu entscheiden, wie sie Lotterien, Sportwetten und andere Glücksspielarten regeln wollen. 'Das Europäische Parlament hat klargestellt, dass ein konsequentes Vorgehen gegen illegale Glücksspielanbieter dringend notwendig ist. Diese Forderung begrüßen und unterstützen wir ausdrücklich. Nach wie vor sind kommerzielle Anbieter ohne Erlaubnis in Deutschland tätig und unterlaufen mit ihren aggressiven Spielformen den Spieler- und Jugendschutz. Sie sitzen in Steueroasen wie Malta oder Gibraltar und zahlen hier keine Steuern oder Abgaben. Damit gefährden sie auch die Förderung des Sports. Wir hoffen, dass die jüngste Resolution einen Beitrag leistet, die illegalen Aktivitäten einzudämmen', so Horak weiter. Das Europäische Parlament hat dem Ansinnen der kommerziellen Glücksspielindustrie, ein für die gesamte EU gültiges Lizenzierungssystem einzuführen, eine klare Absage erteilt. Es sprach sich dafür aus, dass Online-Glücksspielanbieter ihre Lizenz in den anderen Mitgliedsstaaten verlieren sollten, selbst wenn sie nur das Recht eines einzelnen EU-Staates missachten. Weiterhin macht das Europäische Parlament in seiner Resolution deutlich, dass es für den Bereich Glücksspiel keine Binnenmarktlösung anstrebt. Die einzelnen Mitgliedstaaten dürfen selbst entscheiden, ob sie das Glücksspiel im Modell des ausschließlich staatlichen Angebotes oder im Kommerzmodell regeln wollen. Eine gegenseitige Anerkennung von Lizenzen soll es auch weiterhin nicht geben. Zur Bekämpfung illegalen Glücksspiels sollen die nationalen Regulierungsbehörden auf möglichst viele verschiedene und effektive Maßnahmen zurückgreifen können, darunter das Unterbinden von Zahlungsströmen. Das Parlament bittet die EU-Kommission, in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten, gemeinsame Standards hierzu zu entwickeln. Kontakt: Bernhard Brunner Staatliche Lotterieverwaltung Bayern Federführende Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock Unternehmenskommunikation Tel.: +49 (0)89 286 55 395 Fax: +49 (0)89 286 55 18395 E-Mail: bernhard.brunner@lotto-bayern.de Ende der Pressemitteilung --------------------------------------------------------------------- 15.11.2011 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 146443 15.11.2011
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