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GoldSilberShop.de GmbH: Zehn Anzeichen für einen bevorstehenden Schuldenschnitt
Viele Menschen in Europa leben in der Illusion, dass die Staatsschuldenkrise überwunden werden konnte. Betrachtet man die derzeitigen Ereignisse aber einmal genauer, wird das Gegenteil deutlich. Denn warum sollte die EZB neue Maßnahmen per Anfang Juni ankündigen, wenn die Krise doch bereits gelöst ist? Und warum steigt die Staatsverschuldung immer weiter und erreicht mittlerweile sogar Nachkriegsrekorde? Betrachtet man allein Griechenland, zeigen sich höhere Bruttostaatsschulden als vor dem Schuldenschnitt 2012. Dies scheint wohl auch die Ursache zu sein, warum Europa-Gegner bei der aktuellen Wahl zum Europaparlament Gewinne erzielen konnten. Gescheiterte Krisenpolitik / In dieser Situation war die Europäische Zentralbank die einzige Institution, die wirklich handlungsfähig war und Maßnahmen einleitete, um einen Währungs-Kollaps zu verhindern. Wie zu hören war, konnte so eine größere Krise verhindert werden. Die aktuelle Ankündigung, die Leitzinsen auf null Prozent zu senken und den Einlagenzins für Bankenliquidität sogar negativ zu gestalten, lassen an diesen Aussagen jedoch zweifeln. / Durch den Negativzins bei Bankeinlagen sowie den günstigen Kreditzinsen soll es künftig möglich werden, neue Kredite zu vergeben und so endlich auch die Wirtschaft in den Krisenländern anzukurbeln. Dass diese Maßnahmen jedoch ausreichen, daran scheint auch die EZB nicht zu glauben und bringt daher ein Wertpapierkaufprogramm ins Gespräch, bei dem Wertpapiere in Billionenhöhe angekauft werden sollen. Als Wertpapiere kommen Asset Backed Securitys in Frage, also Kreditpakete, die einfach verbrieft wurden und von den Banken dann an die EZB verkauft werden können – natürlich mit negativen Folgen für die EZB-Bilanz. Der Krisenmodus der Notenbanken Bereits seit Jahren handeln die Notenbanken, als würde Europa in einer tiefen Krise stecken. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Rezession von vielen Ländern bereits überwunden werden konnte. Die EZB produziert jedoch immer weiter neues Geld, nur um die Staatsverschuldung endlich in den Griff zu bekommen. Sollte die Wirtschaft einmal abflauen, wie dies nach einiger Zeit des Aufschwungs durchaus üblich ist, wären keine weiteren Möglichkeiten verfügbar. Schließlich sind schon heute nahezu alle Mittel der Notenbank ausgeschöpft. Die Notenbänker sind natürlich durchaus in der Lage, ihre Politik zu bewerten. Sie haben derzeit jedoch keine andere Wahl, denn ohne frisches Geld drohen der Staatsbankrott und wohl auch ein Zusammenbruch des Währungssystems. Aktuell scheint dieses Szenario jedoch nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Grundlage dieser These ist das Gold-Ankaufprogramm vieler Notenbanken, die bereits seit 2010 ihre Bestände aufstocken und damit eine Reservewährung schaffen. / Auch als Privatanleger sollten Sie die Augen nicht mehr länger vor den Tatsachen verschließen. Ein Schuldenschnitt ist aktuell durchaus möglich, auch wenn der Zeitpunkt hierfür noch nicht bestimmt werden kann. Schon heute jedoch sind die Folgen der Geldpolitik in Form von niedrigen Sparzinsen, dem Aufbau von Vermögensblasen sowie der Aufblähung der Geldmenge spürbar. Eine mögliche Gläubigerenteignung scheint dabei durchaus realistisch, zumal bereits zahlreiche Hinweise bestehen, die auf einen Schuldenschnitt hindeuten. Wir haben die wichtigsten Anzeichen für Sie in unserer Online-Konferenz zusammengefasst: 1. Zinsen in den Industriestaaten werden abgeschafft 2. “Quantitative Easing” oft die einzige Möglichkeit der Staatsfinanzierung 3. Nettogoldkäufe der Notenbanken steigen 4. Entschuldung ist auf die sanfte Art nicht mehr möglich 5. Bankensysteme sind vielfach von den Notenbanken abhängig 6. Staatsbankrotte in Griechenland und Zypern als “Versuchsobjekte” 7. Planspiele zur Enteignung durch den Internationalen Währungsfonds 8. Vermögen wird durch internationales Datenaustauschabkommen transparent 9. Bedeutung des US-Dollar als Welthandelswährung schwindet 10. Papierwährungen sind endlich (durchschn. Lebensdauer nur 38 Jahre) Alle Informationen, unser Onlinekonferenz Archiv und die kostenfrei Anmeldung finden Sie unter: Über die GoldSilberShop.de GmbH: Über Hannes Zipfel als Autor der Marktanalyse: Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: GoldSilberShop.de GmbH Schlagwort(e): Finanzen 02.06.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
271586 02.06.2014 |