Die EZB und der gordische Knoten
Zusammenfassung der Onlinekonferenz der GoldSilberShop.de GmbH vom 25.06.2014
Obwohl die Maßnahmen bereits im Vorfeld heftig umstritten waren, hat die Europäische Zentralbank in ihrer jüngsten Sitzung verschiedene Maßnahmen beschlossen, um die Krise in Europa zu bekämpfen. Fraglich ist nur, ob diese Maßnahmen greifen und der Wirtschaft neue Impulse versetzen werden, denn bereits vorangegangene Leitzinssenkungen brachten nicht die erhoffte Wirkung.
Bereits vor einigen Wochen kündigte EZB-Chef Mario Draghi an, weitere geldpolitische Maßnahmen durchzuführen, um die Krise in Europa zu bekämpfen. Viele Deutsche fragten sich zu dieser Zeit, warum überhaupt neue Schritte notwendig werden, denn die Krise schien doch bereits überwunden. Die Illusion vom Ende der Schuldenkrise erhielt jedoch bereits am Abend der Europawahl am 25. Mai einen Dämpfer, als Eurokritiker in vielen Ländern überzeugen konnten. Die jetzige Handlung der Zentralbank zeigte schließlich endgültig, dass die Krise noch immer Bestand und die EZB somit quasi keine andere Wahl hat. Skeptiker und Kritiker sollten diesbezüglich bedenken, dass nur durch das Handeln der EZB der Euro und die Eurozone in ihrer jetzigen Verfassung überhaupt noch existieren.
Skepsis ist überall zu spüren
Viele Marktteilnehmer und Ökonomen jedoch glauben kaum mehr an die Wirkung einer Leitzinssenkung, denn bereits in der Vergangenheit brachte sie nicht die erhoffte Wirkung. In der Realwirtschaft kam kaum etwas an von den niedrigen Zinsen, auch die Kreditvergaben stiegen nicht wie gewünscht. Warum nun ein drittes Programm der “Dicken Berta” helfen soll, kann kaum beantwortet werden. Die Banken werden wiederum kaum neue Kredite vergeben, da ihre Bilanzen einfach zu marode sind. Daran wird auch der Strafzins für Bankeinlagen nichts ändern. Lediglich die Finanzierung für Staaten wird neuen Auftrieb bekommen. Auch die Aktienmärkte werden die frische Liquidität zu nutzen wissen, wie die bisherigen Kursentwicklungen zeigen. Neue Rekorde werden Anleger jedoch kaum erwarten dürfen. Auch der Ausflug über die Marke von 10.000 Punkten war eher kurzfristig.
Gold und Silber bieten bessere Perspektiven
Deutlich bessere Perspektiven bieten derzeit die Edelmetalle wie Gold und Silber. Beide sind im Unterschied zu den Aktienmärkten vor der Entscheidung der EZB nicht extrem gestiegen, konnten seit Jahresbeginn aber eine stetige und damit attraktive Rendite erzielen. Auf Eurobasis konnten Aktien- und Rentenmärkte bereits sogar überholt werden.
Da die Politik der EZB wohl weiter in Richtung expansive Geldpolitik gehen wird und die Europäische Zentralbank damit ebenso wie andere Zentralbanken ihre Zurückhaltung aufgegeben hat, werden Gold und Silber weiter profitieren. Auch die Ankündigung Mario Draghis, weitere Schritte durchzuführen und alles für den Erhalt der Eurozone tun zu wollen, prägte sich ein. Die jetzige Basis könnte damit der Beginn eines mittelfristigen Aufwärtstrends sein.
Das europäische “Quantitative Easing”
Um die Kreditvergabe zu fördern, kündigt die EZB in ihrer Pressemitteilung am 05. Juni bereits weitere Maßnahmen an, die bei Bedarf umgesetzt werden können. Hierzu gehört in erster Linie das Wertpapierkaufprogramm, dass in Europa als geldpolitische Revolution angesehen werden kann. Obwohl das “Quantitative Easing” in den USA bereits seit Monaten durchgeführt wird, hat sich die EZB bislang immer gesträubt, forderungsbesicherte Wertpapiere mit Zentralbankgeld zu erwerben. Jetzt will Draghi aber auch diese letzte Bastion erklimmen und forderungsbesicherte Wertpapiere, also verbriefte Kredite, erwerben. Damit hat nun auch die EZB ein Geldschöpfungsprogramm geschaffen, das als europäisches “Quantitative Easing” bezeichnet werden muss. Wann dieses Programm aufgelegt wird, ist bislang noch ungewiss, dass es kommt, scheint aber sicher.
Die Banken profitieren
Von einer solchen Entwicklung würden vor allem die Banken der Eurozone profitieren, denn sie könnten Kredite verbriefen und an die EZB verkaufen. Verbrieft werden dabei natürlich keine sicheren und stabilen Kreditengagements. Die Banken werden faule Kredite zu einem Paket schnüren und dieses schließlich an die Zentralbank verkaufen. Neben der Tatsache, dass so neue Geldmittel generiert werden können, ist es hiermit auch möglich, die maroden Bilanzen zu reinigen. Im Klartext heißt das, dass die Banken ihre faulen Kredite und damit ihre Risiken zu Lasten der Zentralbank loswerden. Diese druckt hingegen unendlich Geld, um den Kauf der Papiere bewältigen zu können. Sind die Bankbilanzen schließlich bereinigt, können neue Kredite wiederum quasi ohne Risiko vergeben werden. Die Banken sind somit nur noch Kreditvermittler, die das billige Geld der Zentralbank an die Realwirtschaft weiter geben.
Dass ein solches Vorgehen durchaus Erfolg haben kann, zeigt die Entwicklung der Häuserpreise in den USA sowie in Großbritannien. In beiden Ländern zeigt der Preisindex nach oben, während er in Ländern wie Spanien und Griechenland stetig nach unten weist. Neue Preisblasen und die damit verbundenen Risiken dürfen dabei allerdings nicht außer Acht gelassen werden.
Monetäre Edelmetalle bieten hervorragende Aussichten
Anleger, die sich vor solchen Kapitalfehlallokationen schützen und ihr Geld sicher anlegen wollen, greifen in der jetzigen Phase gern auf Edelmetalle zurück. Diese schützen vor den Auswirkungen des “Quantitative Easing” und der Schuldenpolitik der Zentralbanken. Schließlich bieten Edelmetalle die folgenden Eigenschaften, die vor systemischen Risiken schützen können:
1. Edelmetalle sind endlich und nicht beliebig förderbar
2. Gegenparteirisiko kann ausgeschlossen werden
3. Akzeptanz ist weltweit gegeben
4. Werte seit Jahrtausenden konstant
5. Sie sind rund um den Globus hochliquide
6. Sie gelten als ultimativer Sachwert
Anleger können beim Kauf von Edelmetallen die jetzt günstigen Preise nutzen und sich so eine Versicherung gegen die bereits jetzt deutlichen Zeichen der Schuldenpolitik kaufen.
Unser Archiv all unserer Onlinekonferenzen sowie die kostenlose Anmeldung zur Onlinekonferenz am 24.07.2014 finden Sie unter:
http://www.goldsilbershop.de/onlinekonferenz.html
Über die GoldSilberShop.de GmbH:
Die GoldSilberShop.de GmbH wurde 2012 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Finanzdienstleistung-Holding VSP Financial Services AG aus Wiesbaden. Die Gesellschaft offeriert unter www.goldsilbershop.de online Direktanlagen in Gold- und Silberbarren bzw. -münzen sowie dazu passende Lagerlösungen und Diamanten. Der Versand erfolgt sicher und direkt an den Anleger nach Hause. Als Mitglied des Berufsverbands des Deutschen Münzenfachhandels e. V. ist die Gesellschaft bestrebt, auch Aufklärungsarbeit für Edelmetall-Investments zu leisten.
Über Hannes Zipfel als Autor der Marktanalyse:
Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Geldtheorie war Hannes Zipfel als Financial Adviser für die deutsche Direktbanktochter Cortal Consors S.A. der französischen Großbank BNP Paribas tätig. Er war maßgeblich am Aufbau des Bereichs Anlageberatung beteiligt und als Manager Anlagestrategie mitverantwortlich für die Allokation der Musterportfolios. Zudem fungierte Hannes Zipfel als Mitglied des Anlageausschusses und Fachreferent für Finanzmarktthemen. 2006 machte sich Zipfel als Fachreferent selbständig und war u. a. Autor der Monatspublikation “Finanzmärkte aktuell – Konjunktur, Märkte, Portfolio”. 2008 wurde Zipfel als Vorsitzender des Asset Management Ausschusses der Top Ten Portfolio Management GmbH berufen und übernahm 2010 die Position des Chefökonomen bei der MK Luxinvest S.A. in Luxemburg. Seit dem 1. Januar 2011 ist Hannes Zipfel Vorstand und Chefökonom der VSP Financial Services AG in Wiesbaden sowie als Chefökonom der GoldSilberShop.de GmbH tätig.